Government Scholarship I मुंबई विद्यापीठातील बहुतेक महाविद्यालये मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांकडून घेत आहेत संपूर्ण शुल्क 

 

कुलगुरू मात्र बघ्याच्या भूमिकेत

सामाजिक न्याय विभागालाही पडला विसर, बहुजन विद्यार्थी संघटना आक्रमक

 

रायगड – (धम्मशील सावंत)मुंबई विद्यापीठांतर्गत येणारे जवळपास सर्वच महाविद्यालये मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांकडून संपूर्ण प्रवेश शुल्क घेत असल्याचे चित्र यावर्षीच्या प्रवेश प्रक्रिये वेळी दिसून येत आहे. मुंबई विद्यापीठाच्या कुलगुरूंना याबद्दल काही सोयरसुतक राहिलेले नाही, त्यांनी बघ्याची भूमिका घेतली असून महाराष्ट्र शासनाचा सामाजिक न्याय विभाग डोळे झाकून बघत असल्याचा आरोप बहुजन विद्यार्थी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष अनिल वाणी यांनी केला आहे.

मुंबई विद्यापीठांतर्गत येणारी सर्वच आर्ट्स, कॉमर्स, सायन्स, व्यावसायिक महाविद्यालये, इंजिनिअरिंग, फार्मसी, विधी महाविद्यालये ही मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांकडून प्रवेशा वेळीच संपूर्ण शुल्क आकारित असल्याने मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची आर्थिक कोंडी होत आहे.

वास्तविकता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार मागास प्रवर्गातील अनुसूचित जाती-जमाती, विमुक्त भटक्या जाती च्या विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयीन प्रवेशा वेळी 120 रुपये शुल्क आकारून प्रवेश देण्याचे आदेश महाराष्ट्रातील सर्वच विद्यापीठांना देण्यात आले होते . मुंबई विद्यापीठाने सुद्धा सन 2004 पासून स्वतंत्र परिपत्रक काढून महाविद्यालयांनी अंमलबजावणी करावी असा आदेश पारित केला. हाच आदेश आजही मुंबई विद्यापीठातील संपूर्ण महाविद्यालयांना लागू आहे.

2010 पासून विनाअनुदानित, स्वयं अर्थसहाय्यित, स्वायत्त महाविद्यालयांची संख्या वाढल्याने मुंबई विद्यापीठाच्या कुलगुरूंचे नियंत्रण महाविद्यालयांवर राहिले नाही. विनाअनुदानित, स्वयंअर्थ सहायित, स्वायत्त महाविद्यालये मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांकडून संपूर्ण शुल्क प्रवेशा वेळीच आकारू लागली. या महाविद्यालयाची व्यवस्थापने आणि प्रशासनाने त्यांची स्कॉलरशिप आली की त्यांनी घ्यावी.

मात्र प्रवेशावेळी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांनी संपूर्ण शुल्क महाविद्यालया द्यावे अशी ताठर भूमिका घेतल्याने खऱ्या अर्थाने मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची कोंडी सुरू झाली. वास्तविकता मागास प्रवर्गातील अनुसूचित जाती जमाती, भटक्या विमुक्त जातींना भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीच्या माध्यमातून शंभर टक्के प्रवेश शुल्क केंद्र सरकार व राज्य सरकार एकत्रित मिळून देत असल्याने, आणि त्यांच्या प्रवेश शुल्काची जबाबदारी शासनाने घेतली असल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार व मुंबई विद्यापीठाने पारित केलेल्या परिपत्रकानुसार मुंबई विद्यापीठातील सर्वच महाविद्यालयांनी मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना 120 रुपये प्रवेश शुल्क आकारून प्रवेश द्यायला पाहिजे होते.

परंतु सन 2024- 25 च्या प्रवेश प्रक्रियेमध्ये सर्वच महाविद्यालयाने मुंबई विद्यापीठाच्या परिपत्रकाला फाट्यावर मारून मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांकडून संपूर्ण शुल्क घेत असल्याचे चित्र पहावयास मिळत असल्याचा आरोप बहुजन विद्यार्थी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष अनिल वाणी यांनी केला आहे.

मुंबई विद्यापीठाच्या कुलगुरूंचे नियंत्रण या महाविद्यालयांवरती नसल्यामुळे बरेचसे मागासवर्गीय विद्यार्थी पैशाअभावी गुणवत्ता यादीत नाव येऊन सुद्धा प्रवेश घेऊ शकत नाहीत. त्यामुळे दरवर्षी साधारण 20 टक्के मागासवर्गीय विद्यार्थी हे शिक्षणापासून वंचित राहत असल्याचा आरोप अनिल वाणी यांनी केला आहे.

महाराष्ट्र राज्याचा सामाजिक न्याय विभाग हा उघड्या डोळ्याने बघत असून मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती परिपूर्तता करीत असताना महाविद्यालये मागासवर्गीय विद्यार्थीवर अन्याय करतात का ? आपण देत असलेल्या शिष्यवृत्ती परिपुर्तता चा लाभ हा विद्यार्थ्यांना होण्याऐवजी महाविद्यालयांच्या व्यवस्थापनांनाच जास्त होतोय का? याचा शोध सामाजिक न्याय विभाग घेईल का असा सवाल अनिल वाणी यांनी केला आहे.

मुंबई विद्यापीठाने वार्षिक शुल्क ठरविल्यापेक्षा पाच ते दहा हजार रुपये प्रत्येक विद्यार्थ्यांकडून जादाचे घेतले जात असल्याचे विद्यापीठातील बऱ्याचश्या आर्ट सायन्स कॉमर्स महाविद्यालयांमध्ये बघायला मिळते आहे त्यामध्ये मागासवर्गीय विद्यार्थी सुद्धा भरडला जात आहे. त्यातच खाजगी व्यवस्थापनाच्या विनाअनुदानित महाविद्यालयांसाठी शुल्क नियामक प्राधिकरणाने ठरविलेल्या वार्षिक प्रवेश शुल्का पेक्षा विद्यापीठातील अनेक महाविद्यालय 25 ते 30 हजार रुपये, काही काही महाविद्यालय जवळपास 50 ते 80 हजार रुपये जादाचे प्रवेश शुल्क विद्यार्थ्यांकडून घेत आहेत.

त्यातही मागासवर्गीय विद्यार्थी भरडला जात आहे. यामध्ये खास करून आयटीएम महाविद्यालय नेरूळ, नवी मुंबई, सोमय्या महाविद्यालय विद्याविहार, जोशी बेडेकर महाविद्यालय ठाणे, ज्ञानसाधना महाविद्यालय ठाणे, झुनझुनवाला महाविद्यालय घाटकोपर, चौगुले विधी महाविद्यालय भिवंडी, केएमसी महाविद्यालय खोपोली, ओसवाल महाविद्यालय भिवंडी, एम एस कॉलेज ऑफ लॉ,फार्मसी, कुडूस वाडा, आयडियल कॉलेज ऑफ लॉ वाडा, बी एन एन महाविद्यालय भिवंडी, बिर्ला महाविद्यालय कल्याण, एन.के.टी महाविद्यालय ठाणे यांसारखी जवळपास बरीच महाविद्यालय वार्षिक शुल्का सहित अतिरिक्त शुल्क मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांकडून घेत असल्याचा आरोप बहुजन विद्यार्थी संघटनेचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष अनिल वाणी यांनी केला आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *