कल्याण मधील ६३ एकर जमीन बिल्डरच्या घशात !
महसूल विभागानं जमीन ताब्यात घावी
एक महिन्याच्या आत चौकशी पूर्ण करण्यात यावी
विधानसभा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार
मुंबई, दि. ११ :
ठाणे जिल्ह्यात कल्याण तालुक्यातील मौजे म्हारळ येथे रिजन्सी निर्माण लिमिटेड गृहनिर्माण कंपनीने शासकीय जमीन अनाधिकृतपणे बिगरशेती केली. म्हारळ सामुदायिक शेती सहकारी संस्थेला हाताशी धरुन, गरीब व गरजवंत शेतकऱ्‍यांची फसवणूक करुन, सुमारे सात हजार कोटी रुपयांचा सुनियोजित घोटाळा जिल्हाधिकारी, ठाणे व महसूल विभागातील अधिकारी यांच्या संगनमताने केला आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची एक महिन्याच्या आत चौकशी करावी व म्हारळ सामुदायिक शेती सहकारी संस्थेला दिलेली ६३ एकर जमिन महसूल विभागाने ताब्यात घ्यावी अशी मागणी विधानसभा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली आहे.
विधानसभेत आज विजय वडेट्टीवार यांनी पॉईंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या अनुषंगाने सभागृहाचे या विषयाकडे लक्ष वेधले.
वडेट्टीवार म्हणाले,म्हारळ सामुदायिक शेती सहकारी संस्थेने २००८ रोजी केवळ १२ दिवसातच हा भूखंड महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने अटी व शर्तीचा भंग करुन मे. रिजन्सी निर्माण लिमिटेड, गृहनिर्माण कंपनी यांना फक्त चार कोटी रुपयांमध्ये विकला.
शासनास देय रक्कम रुपये १ कोटी ६८ लाख ९३ हजार १४० मे.रिजन्सी निर्माण लिमिटेड गृहनिर्माण कंपनी यांनी त्यांचा सारस्वत बँक खात्यातून जमा केलेली आहे. याचाच अर्थ शासनाची जमीन सुनियोजित मार्गाने म्हारळ सामुदायिक शेती सहकारी संस्थेला समोर करुन मे. रिजन्सी निर्माण लिमिटेड गृहनिर्माण यांनी बळकावली आहे.
रिजन्सी निर्माण लिमिटेड आणि अधिकाऱ्याने १२ दिवसात करारनामा करून, जमिनीचे व्हॅल्युएशन कमी दाखवून फक्त साडे चार कोटी रुपयात जमीन बिल्डरच्या घशात घातली. आणि सात हजार कोटींचा घोटाळा केला. यातून ३० हजार कोटी रुपये बिल्डर कमावणार आहे. या प्रकरणाची महसूल मंत्र्यांकडे सुनावणी झाली. त्यात एक सदस्यीय समिती नेमू आणि चौकशी करू असे महसूल मंत्र्यानी सांगितले.
मात्र तीन महीने उलटून गेले आहेत तरी अद्याप चौकशी पूर्ण झालेली नाही. त्यास पुन्हा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे सदर प्रकणाची महसूल मंत्र्याच्या आदेशानुसार एक महिन्याच्या आत चौकशी पूर्ण करण्यात यावी. तसेच अटी आणि शर्तीचा भंग झाल्यामुळे जमीन परत महसूल विभागाकडे जमा करावी. अशी मागणी वडेट्टीवार यांनी केली. शासनाने वडेट्टीवार यांच्यां या मागणीची नोंद घेऊन उचित कारवाई करण्याचे निर्देश अध्यक्षांनी दिले.
०००००००
