मागासवर्गीयांची शैक्षणिक प्रगती रोखण्याचा डाव….
महाराष्ट्र सरकारने अनुसूचित जातीसाठी राजर्षी शाहू महाराज परदेशी शिक्षण शिष्यवृत्ती योजनेत नव्याने जाचक आणि अव्यवहार्य अटी घालून ही योजना निष्प्रभ केली आहे. ज्या उदात्त हेतून भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना उच्च शिक्षण घेण्यासाठी राजर्षी शाहू महाराज यांनी मदत केली होती, याचा संदर्भ घेऊन महाराष्ट्र शासनाने ‘राजर्षी शाहू महाराज परदेशी शिक्षण शिष्यवृत्ती’ ही महत्त्वपूर्ण योजना सुरू केली. मात्र आता नव्याने जो शासन निर्णय घेण्यात आला, त्या निर्णयाने जो उदात्त हेतू या योजनेत होता तोच एक प्रकारे रद्दबादल केलेला आहे.
महाराष्ट्र राज्याच्या काही प्रमुख नेते व वरिष्ठ अधिकारी, सामाजिक न्याय विभागात तसेच उच्च शिक्षण विभागात काम करणाऱ्या कर्मचारी अधिकारी यांनी एकत्र मिळून मागासवर्गीय होतकरू विद्यार्थी व खेड्यापाड्यातून हालाखीच्या परिस्थितीतून परदेशी शिक्षणाचं स्वप्न पाहणारे विद्यार्थी यांचे भवितव्य अंधारमय केल्याचे सिद्ध झालं आहे आणि या पार्श्वभूमीवर फुले शाहू आंबेडकरांचा विचार मानणारा वर्ग व राज्यकर्ते यांचीही दिशाभूल केलेली आहे, म्हणून हे एक षडयंत्र आहे, असे वाटते.
आज अनेक विद्यार्थी गोरगरीब खेड्यापाड्यातून उच्च शिक्षण घेण्याच्या क्षमतेपर्यंत थोड्याफार प्रमाणात पोहोचत आहेत. ग्रामीण भागातील शिक्षणाच्या व्यवस्था लक्षात घेता, कुटुंबाच्या आर्थिक परिस्थितीचा आढावा घेता, गुणवत्ता असूनही ७५ टक्के गुण (मार्क्स) पडू शकत नाहीत, हे वास्तव आज अनेक ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतं. जी मंडळी या पद्धतीचे धोरण ठरवत असतील त्यांना किंवा त्यांच्या पाल्यांना/ मुलांना तरी दहावी, बारावी आणि पदवीला ७५ टक्के गुण मिळाले असतील का? आता ‘राजर्षी शाहू महाराज परदेशी शिक्षण शिष्यवृत्ती’ पात्र होण्यासाठी दहावी, बारावी आणि पदवीला ७५ टक्के गुण आवश्यक आहेत, याबाबतीत अंतर्मुख होऊन विचार करावा लागेल.
सुरुवातीला आठ लाखाची उत्पन्न मर्यादाची अट घातली. निश्चितपणानं अनुसूचित जाती हा संविधानिक दृष्ट्या संरक्षण मिळालेला वर्ग असतानाही त्याला या पद्धतीचं उत्पन्नाची अट लावणे व क्रिमिलियर ठरवणे हे संविधानिक नाही. मात्र आर्थिक दृष्ट्या कमजोर असणाऱ्या व गुणवत्ता प्राप्त विद्यार्थ्यांना संधी मिळणे ही बाब लक्षात घेता या अटीचा विरोध झाला मात्र श्रीमंत वर्गातील विद्यार्थ्यांच्या ऐवजी गरीब विद्यार्थ्यांना संधी मिळावी हे कारण पुढे करून ही गोष्ट सर्वसाधारणपणे मान्य करून घेतली. मात्र आता ७५ टक्के गुणाची अट घालून खऱ्या अर्थानं परदेशी शिक्षणाची दरवाजे मागासवर्गीय विद्यार्थ्याना त्या माध्यमातून बंद करण्याचं हे एक सुनियोजित षडयंत्रच आहे, असं म्हणता येईल.
मागासवर्गीय समुदयाबद्दल काही निवडक प्रशासनामध्ये काम करणारे, समाज कल्याण तसेच उच्च शिक्षण विभागात उच्चपदस्थ काम करणारे शासकीय कर्मचारी – अधिकारी हे कदाचित महाराष्ट्राचे नेतृत्व करणाऱ्यांची दिशाभूल करत आहेत, असे दिसते कारण राजर्षी शाहू महाराज परदेशी शिक्षण शिष्यवृत्ती हा विषय वेगळा असताना या संदर्भात जाचक अटीच्या संबंधाने शासनाकडे विचारणा केली असता असे कारण सांगण्यात आले की, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे (बार्टी), छत्रपती शाहू महाराज संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (सारथी) पुणे, महात्मा ज्योतिवा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती), नागपूर व महाराष्ट्र संशोधन उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत), मुंबई या संस्थामार्फत चालू असलेल्या योजना/कार्यक्रम यामध्ये समानता आणण्याच्या हेतूने शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. तथापि, अनुसूचित जाती – जमाती, भटके – विमुक्त, ओबीसी व मराठा हे वेगवेगळे प्रवर्ग असल्याचे भारतीय संविधानानेच मान्य केले आहे. त्यामुळे या प्रवर्गांसाठी “एकसमान अटी ठेवण्याचे सामाईक धोरण” आखणे हेच मुळात संविधानाला धरुन नाही.
तमाम गोरगरीब, मागासवर्गीय, वंचित, अनुसूचित जाती जमाती ह्या वर्गाच्या जीवावर तसेच गतिमान व विकसित राज्य घडवण्याचे प्रगतिशील राज्य चालवत आहे असे संदर्भ देऊन राज्य करणारे महायुतीची नेतृत्वही या बाबतीत डोळे झाक करून हे सर्व स्वीकारत आहे, असंच यातून दिसत आहे.
त्याच पद्धतीने आणखी एक महत्त्वाची बाब समोर आली की, परदेशी शिष्यवृत्तीची मर्यादा पदवी-पदव्युत्तर साठी ₹३० लाखापर्यंत तर पीएचडी साठी ₹४० लाखापर्यंत ठरविण्यात आली आहे. मात्र उच्च प्रतीच्या विद्यापीठाची फी रचना पाहिल्यानंतर असं दिसून येतं की किमान ₹७० ते ₹ ८० लाख खर्च येतो. अश्या परिस्थिती मध्ये विद्यार्थी शिष्यवृत्तीसाठी तर पात्र होतील मात्र त्यांना महत्त्वपूर्ण असणाऱ्या शिक्षण संस्थांमध्ये फी रचनेत व मिळनाऱ्या शिष्यवृत्तीची मर्यादा या मुळे प्रवेश मिळणार नाही तसेच प्रवेश मिळाला तरी ही इतर खर्च जर विद्यार्थ्यांना पेलले नाही तर शिक्षण अर्धवट सोडून मायदेशी परत यावे लागेल.
या पूर्वीच्या योजनेमध्ये विद्यापीठाची शैक्षणिक फी व इतर संबंधित खर्च संपूर्ण शासनाकडून शिष्यवृत्तीच्या माध्यमातून दिले जात होतं, मात्र या नवीन नियमानुसार जर ते भरायचं असेल तर इतर खर्च विद्यार्थी करू शकणार नाही, त्यामुळे कदाचित प्रवेशही दिला जाईल, शिक्षण ही सुरू होईल मात्र इतर खर्चाच्या अभावी ते शिक्षण अर्धवट राहील, त्यामुळे या अश्या धोरणामुळे योजनेचा उदात्त हेतू जो होता तो निष्रभ होईल.
आज गोरगरीबीतून व आर्थिक विवचनेतून उच्च शिक्षण घेऊ शकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या तुलनात्मक दृष्ट्या मागासवर्गीयाची कमी असली तरी पण ह्या नवीन अटी आणि शर्तीचे नियमानुसार निश्चितपणानं ह्या योजनेचा लाभ योग्य विद्यार्थ्यांना घेता येणार नाही, कारण जर एवढे पैसे व इतर खर्चासाठी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या कडे नाहीत म्हणून तर मग त्यांनी शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज केलेला आहे, आज अनेक मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना परदेशातील महत्त्वपूर्ण विद्यापीठांमध्ये प्रवेश मिळालेला आहे, ऑफर लेटर त्यांच्या हातामध्ये आहे, परंतु नवीन धोरणानुसार त्यांना ७५% गुण दहावी, बारावी आणि पदवी यातील एखाद्या टप्प्यावर नाहीत व कुठेतरी ६०, ६५, ७२ अगदी ७४, ७४.३० टक्के असे गुण मिळाले आहेत मात्र आज ते विद्यार्थी अर्ज करू शकत नाहीत. हे विद्यार्थी प्परदेशातलं उच्च प्रतीच शिक्षण शिष्यवृत्तीच्या माध्यमातून घ्यायचे आहे, मात्र आता ते जाचक अटीमुळे ते त्यांच्या आवाक्याच्या बाहेर आहे, म्हणून परदेशी विद्यापीठांनी हया विद्यार्थ्यांना पात्र ठरवले मात्र महाराष्ट्र राज्याच्या जाचक अटीमुळे ते अपात्र ठरले.
मागासव्गीयांना उच्च शिक्षणापसून वंचित ठेवण्याचे अशा पद्धतीचे षडयंत्र काही रचलं जातंय का? हे मागासवर्गीय समुदायाने ओळखले पाहिजे. तसेच राजर्षी शाहू महाराज परदेशी शिक्षण शिष्यवृत्ती योजनेत केलेले भेदभावपूर्ण व असंवैधानिक बदल रद्द करून योजनेच्या अटी व शर्ती पूर्वीप्रमाणे कायम ठेवणे बाबत, ज्या विद्यार्थ्यांनी परदेशी शिष्यवृत्ती घेतलेली आहे व घेऊ इच्छितात व ते त्यांचे स्वप्न आहे आणि त्याचबरोबर या मागासवर्गीय समुदायाची आर्थिक आणि शैक्षणिक उन्नती व्हावी असं मनापासून वाटत असणाऱ्या समुदायाने, शिष्यवृत्ती योजनेचे लाभार्थी असणारे शासकीय कर्मचाऱ्यांनी तसेच आंबेडकरी आणि वंचित, गोरगरीब जनतेच्या हिताची जोपासना करणाऱ्या पुढार्‍यांनी याबाबतीमध्ये अधिक व्यक्त होण्याच्या आवश्यकता असून एकत्र आलं पाहिजे आणि गतिमान आणि प्रगतिशील महाराष्ट्राचं स्वप्न दाखवणाऱ्या महायुतीच्या नेतृत्व करणाऱ्यांनी गांभीर्यपूर्वक हे चाललेले सगळं षडयंत्र थांबवणे आवश्यक आहे, तसेच फुले शाहू आंबेडकरी विचाराचे पुरोगामी स्वतःला समजणाऱ्यानी आणि भारतीय संविधानाचं संरक्षण करण्याची भूमिका सातत्याने घेणाऱ्या व मागील लोकसभेमध्ये मागासवर्गीय समुदायांनी मोठ्या प्रमाणात ज्या महाविकास आघाडीला सहकार्य केलं त्यांनी या बाबतीत सरकारला जबाबदार बनवण्याच्या दृष्टिकोनातून मागासवर्गीयांच्या बाबतीत निर्णायक भूमिका घेऊन रस्त्यावरचा संघर्ष आणि आगामी विधानसभेच्या अधिवेशनामध्ये भूमिका घेतील का हे तपासणे ही गरजेचे आहे.
या अनुषंगाने काही महत्त्वपूर्ण बाबीकडे आपण लक्ष देणे आवश्यक आहे, संबंधित विभागात राहून मागासवर्गीयांच्या हिताला बाधक गोष्टी करणाऱ्या प्रवृत्तीचा शोध घेणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रातील राजकारणामध्ये नेतृत्व करणाऱ्यानीं आणि खास करून मागासवर्गीय समुदायातील विविध पातळीवरील नेतृत्व करणाऱ्यानीं याचा गांभीर्य पूरक विचार करावा. अन्यथा शिक्षित असणारा मागासवर्गीय समुदाय तुम्हाला धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही. आज राजकीय दृष्ट्या सदर समुदायाच्या बाबतीत सन्मानपूर्वक गोष्टी घडताना दिसत नाहीत. त्यामध्ये शैक्षणिक आणि आर्थिक दृष्ट्या प्रगतीच्या मार्गामध्ये अशा पद्धतीच्या अडचणी निर्माण होत असतानाच मागासवर्गीय समुदायांमध्ये वाढत असणारा असंतोष अधिक तीव्र होण्याच्या मार्गावर आहे.
सदर प्रश्नांसंदर्भात जनतेच्या स्तरावर रस्त्यावरील आंदोलन आणि त्याच पद्धतीने मागासवर्गीयांचे प्रतिनिधी म्हणून संविधानिक पदावर गेलेल्या लोकप्रतिनिधींनी सुद्धा आणि पुरोगामी विचाराची कास असणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांनी सुद्धा या पद्धतीच्या आंदोलनामध्ये उतरलं पाहिजे. शिक्षण हे वाघिणीचं दूध आहे आणि ते दूध पिल्यानंतर गुरगुरल्याशिवाय माणूस राहत नाही, या उक्तीप्रमाणे, आज शिक्षणाचेच दरवाजे विविध माध्यमातून बंद करण्याचं काम या फुले शाहू आंबेडकरांच्या महाराष्ट्र मध्ये होत आहे आणि याबाबतीत विविध स्तरावर आज आंदोलनाची भूमिका काही विद्यार्थी संघटना, काही पुरोगामी संघटना घेत आहेत मात्र ते अधिक व्यापक आणि त्यांचा आवाज एक मुखी व्हावा या हेतून विचार विनिमय करून एक क्रांतिकारी भूमिका घेण्याची आवश्यकता आहे या अर्थाने आपण गुरगुरले पाहिजे. निश्चितपणान योग्य ती भूमिका इथला असणारा जागृत वर्ग घेत आहे, मात्र त्याच्यामध्ये जर सुसंगतपणा असेल तर निश्चितपणाने त्याचा प्रभाव चांगला होईल आणि ह्या पद्धतीच्या ज्या अपप्रवृत्ती मागासवर्गीयांची प्रगती रोखण्यासाठी चाललेलं षडयंत्र थांबवण्यासाठी आपण सामुहिक प्रयत्न व्हावेत, ही अपेक्षा आहे
प्रवीण मोरे
रिपब्लिकन सामाजिक कार्यकर्ता
खारघर,नवी मुंबई
दिनांक २२ जून २०२४
