महाराष्ट्र औद्योगिक विकास असोसिएशन आणि एसएमई चेंबर ऑफ इंडियाचे संचालक चंद्रकांत साळुंखे यांनी नुकतीच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फ़डणवीस यांची मंत्रालय येथे भेट घेतली. महाराष्ट्रातील विविध प्रकारचे व्यवसाय, उद्योग, किरकोळ आणि व्यापार उद्योग यांच्यात सौहार्दपूर्ण संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी, कायदा व सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी, नियमित संवाद साधण्यासाठी पोलिस आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली “पोलीस उद्योग आणि व्यापारी समन्वय समिती” ही समिती स्थापन करावी अशी मागणी केली.
सदर समितीची त्वरीत स्थापना करून संबंधित अधिका-यांच्या अध्यक्षतेखाली “पोलीस उद्योग आणि व्यापारी समन्वय समिती”च्या बैठका आयोजित करण्यात याव्यात अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. सदर समिती ही प्रत्येक जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती सुधारण्यासाठी विविध सूचना व शिफारशींचा आढावा घेऊन संबंधित घटकांमध्ये विश्वास निर्माण करण्यासाठी तसेच त्यांचे प्रश्न व तक्रारींचे वेळीच निराकरण करण्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहे. यामुळे विविध राजकीय पक्ष आणि गुंडांकडून उद्योजकांना होणारा उपद्रव टाळला जाण्यास मदत होणार आहे.
या समितीमध्ये कायदा व सुव्यवस्था सुधारण्यासाठी योगदान देण्यासाठी अग्रगण्य आणि नोंदणीकृत व्यावसायिक संस्था आणि विषयतज्ज्ञांचा समावेश असावा. पोलिस उपायुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली प्रत्येक विभागात त्रैमासिक किंवा सहा महिन्यातून एकदा आणि दर दोन महिन्यातून एकदा एसिपींच्या अध्यक्षतेखाली सदर समन्वय समितीची बैठक आयोजित करून सुरुवातीच्या टप्प्यावरच प्रश्न आणि तक्रारींचे निराकरण केले पाहिजे हा प्रामुख्याने उद्देश या बैठकांचा असणार आहे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रातील लघु व मध्यम उद्योजकांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी राज्यातील प्रमुख संघटनांच्या पदाधिका-यांची बैठक मा. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात यावी व सदर परिषदेस उद्योग, कामगार, वित्त, गृह, ऊर्जा, पाणीपुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव, एम.आय.डी.सी., एम.पी.सी.बी. चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सर्व पोलिस आयुक्त यांना निमंत्रित करण्यात यावे असे ही त्यांनी निवेदन त्यांनी दिले.
त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र इंडस्ट्री डेव्हलपमेंट असोसिएशनच्या वतीने दि. १४ फेब्रुवारी २०२५ रोजी आयोजित करण्यात
येणा-या “महाराष्ट्र इंडस्ट्रीज आणि एसएमई समिट संकल्पना – अनस्टॉपेबल महाराष्ट्र – शाश्वत औद्योगिक आणि आर्थिक वाढ. महाराष्ट्राची विकसित भारताकडे वाटचाल” या परिषदेचे निमंत्रण देखील त्यांनी मुख्यमंत्री यांना दिले. या परिषदेत राज्याच्या औद्योगिक आणि आर्थिक विकासाचा आढावा घेतला जाईल. अधिक गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी उद्योग विभागाच्या धोरणात्मक योजना, टियर II आणि III शहरांमधील औद्योगिकीकरण, विविध उपक्रमांच्या फायद्यासाठी धोरणे आणि योजना, निर्यात प्रोत्साहनासाठी कृती आराखडा तयार करणे, SME क्षेत्राचे सक्षमीकरण, पायाभूत सुविधांचा विकास, आजारी असलेल्या घटकांचे पुनरुज्जीवन, विविध योजना, उपक्रमांसाठी फायदे, समस्या आणि तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी योग्य प्राधिकरणांपर्यंत पोहोचण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारच्या विभागांमध्ये एक यंत्रणा तयार करणे हा या परिषदेचा मुख्य हेतू असणार आहे.
