उंब्रज : प्रतिनिधी श्रीकांत जाधव
दिव्यांग हा समाजातील अति दुर्लक्षित व गरीब घटक आहे, ही बाब लक्षात घेऊन समाजातील एका गरीब घटकाला न्याय देण्यासाठी महान मानवतेचा दृष्टिकोन ठेवून आंध्र प्रदेशचे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी. दि.१३/६/२०२४ रोजी शासन निर्णय काढून दिव्यांगांची प्रतिमहा पेन्शन ३००० हून ६००० हजार रुपये केली आहे.
याव्यतिरिक्त तेलंगणा आणि इतर राज्यातही ३००० हजार रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त पेन्शन दिली जाते. तसेच संपूर्ण देशात दिव्यांग कल्याण मंत्रालय हे महाराष्ट्र राज्याने सुरू केलेले आहे. परंतु आजतागायत त्याचा उपयोग झालेला नाही. दिव्यांगांना संजय गांधी निराधार योजने अंतर्गत दरमहा १५०० रुपये अशी तुटपुंजी रक्कम मिळत आहे. आणि ती देखील वेळेवर मिळत नाही. त्यामुळे दिव्यांग विकास आघाडीचे जिल्हा संयोजक दिपक खडंग यांनी मुख्यमंत्री साहेबांना दिलेल्या निवेदनात विनंती केली आहे की आंध्रप्रदेश सरकार प्रमाणे महाराष्ट्रातील दिव्यांगांना प्रतिमहा ६०००/-हजार रुपये वेतन मिळण्याकरता येत्या पावसाळी अधिवेशनात विधानसभेत हा मुद्दा उपस्थित करून समाजातील दुर्लभ व गरीब घटकांना न्याय मिळवून देण्याची विनंती केलेली आहे.
